15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूल-कॉलेज, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
School and college reopening from october 15
स्कूल-कॉलेज :- केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन एक बात आप को बता दे मित्रो की इसके बारें में में फैसला राज्य सरकार को ही लेना अपने राज्य की हालत को समझ कर !
स्कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्य सरकारें तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जिसके बारे में हम आपको निचे कुछ पॉइंट में समझाने वाले हैं !
केंद्र सरकार स्कूल खोलने को ले कर….
और एक बात दोस्तों जैसे की आपको पता है की इससे पहले भी केंद्र सरकार स्कूल खोलने को ले कर 21 सितंबर से हरी झंडी दी गई थी पर कुछ कारण से कुछ ही राज्यों में शुरू हुआ था जिसे कुछ दिन बाद बंद कर दिया गया था ! कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया था।
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अब देखना होगा की किन किन राज्यों में अब स्कूल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार हामी भरते हैं ! इसके बारें में हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे आप हमारे व्हाट्सप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ! जिसका लिंक आपको उपर या निचे मिल जायेगा !
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, असम सहित तमाम राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारी है. इसे लेकर स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP पहले ही जारी किया जा चुका है. इसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया था. अब शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है.
आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस में क्या है।
अगर स्टूडेंट, स्कूलों के बजाय ऑनलाइन क्लास करना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए. यही नहीं सभी स्टूडेंट्स, अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल जा सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स पर अटेंडेंस को लेकर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा.
स्कूलों, कोचिंग संस्थानों के लिए यह हैं गाइडलांइस?
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
अगर छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए।
– छात्र केवल अभिभावक की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल/कोचिंग आ सकते हैं। उनपर अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए।
-स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्य अपनी SOP तैयार करेंगे।
-जो भी स्कूल खुलेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की SOPs का पालन करना होगा।
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