सरकारी योजनाओं की जानकारी 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना के 1.50 लाख लाभार्थियों को नोटिस, पैसा लेने के बाद भी नहीं बनाया घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के 1.50 लाख लाभार्थियों को नोटिस:- प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, इसके उद्देश्य देश बार के गरीब और बेघर परिवार को पक्का मकान प्रदान करना है, हाल ही में बिहार में इस योजना के 1.50 लाख जारी किया है। जिन्होंने योजना के तहत मिलने वाली राशि को प्रदान करने के बाद भी पक्की मकान नहीं बना पाए यह नोटिस के लिए है जिन्होंने योजना का लाभ उठाने के निवेदन किया था और उन्हें आवश्यक राशि भी दी गई थी, लेकिन वे मकान निर्माण पूरा नहीं कर पाए है।

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कितने लाभार्थियों को मिला है नोटिस 

कुल 82,441 लाभार्थियों को राइट नोटिस दिया गया है जो विभागीय कारवाही से बचने के लिए पक्के मकान बनाने हेतु चेतावनी है इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस किया गया है। जिनके अर्थ है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद मकान पूरा ना बने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मंत्री में कहां ग्रैंड नोटिस के बाद भी अगर लोग नहीं बाज आते हैं। तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट के दर्ज किया जाएगा विभाग में 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट  भी दर्ज किया है।

केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दो दे रही राशि

गांव में रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना के तहत सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सरकार में 1 लाख 30,000 प्रति इकाई की तृतीय सहायता दी जाती है, योजना के साथ प्रतिशत राशि केंद्र सरकारें द्वारा प्रदान की जाती है जब विशेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें वहन करती हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पानी के पात्र कौन है?

इस योजना का नाखून गरीब ग्रामीण परिवारों को मिलता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है या कच्चे और जल मकान में रह रहे हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी, विधवा, विकलांग, भूमिहीन मजदूर एवं अन्य निर्धन वर्ग के लोग इस योजना के पात्र होते हैं।

योजना के तहत कितनी वृत्तीय सहायक मिलती है?

मैदानी क्षेत्र में रहने वालों को एक क्लास ₹20000 प्रति लाभार्थी और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले को एक लाख 30000 रुपए प्रति की सहायक दी जाती है जिसमें से केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% से हिस्सेदार वहन करती हैं ।

सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है।

यदि लाभार्थी को दी गई पूरी राशि के बावजूद मकान नहीं बनाया जाता तो पहले हाइट नोटिस चेतावनी दी जाएगी इसके बाद रेड नोटिस जारी की जाएगी यदि लाभार्थी फिर भी निर्णय नहीं करता तो उसके खिलाफ सर्टिफिकेट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा रही ह, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं।

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जिसका लिंक हम आपको नीचे दिए हैं।
  • अब लिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुलेगा।
  • फिर नागरिक मूल्यांकन पर क्लिक।
  • अब अपना आधार कार्ड विवरण दर्ज करें।
  • और आप मांगी गई समस्त जानकारी बारे ।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • और फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट निकलवा ले।

महत्वपूर्ण लिंक: 

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 आधिकारिक वेबसाइट 

ख़ुशी यादव

खुशी यादव, CGJobs24.com ऑनलाइन में असिस्‍टेंट एडिटर हैं। बीते 01 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर & असिस्‍टेंट एडिटर में हैं और 01साल से जॉब्स स्कूल -कॉलेज व योजना न्यूज़ को कवर रहे हैं। टेक न्‍यूज, गैजेट रिव्‍यूज, टिप्‍स ट्रिक्‍स, इंडस्‍ट्री स्‍टोरी, इंटरव्‍यू का अनुभव रखते हैं।

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